राज्यपाल के पत्र के बावजूद सदन स्थगित करना गैरकानूनीः गोपाल भार्गव

राज्यपाल के पत्र के बावजूद सदन स्थगित करना गैरकानूनीः गोपाल भार्गव
 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय ने 14 मार्च को सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए पत्र भेजा था, जिसमें 16 मार्च को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश था। उसके बाद भी इस सरकार ने जिस तरह से फ्लोर टेस्ट न कराते हुए सदन को 26 तारीख तक स्थगित किया है, वह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि 106 विधायकों की सूची और उनके शपथ-पत्र विधानसभा अध्यक्ष एवं राज्यपाल महोदय को दिये हैं और उन्हें बताया है कि बहुमत हमारे साथ है।  
लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही कमलनाथ सरकारः डॉ. नरोत्तम मिश्रा
 विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे अराजक और भ्रष्टतम सरकार है। जिस तरह से यह सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है, उससे इस सरकार की नीतियां उजागर होती हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमने पार्टी के विधायकों के साथ राज्यपाल महोदय से भेंट करके यह निवेदन किया है कि प्रदेश में कानून का पालन हो, क्योंकि इस सरकार ने कोरोना के नाम पर सदन स्थगित करने का जो काम किया है, वह विधायकों के संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र पर अत्याचार करने के समान है।