ग्वालियर । म प्र सरकार द्वारा कृषि उपज के विपणन हेतु लागु किये गये मॉडल एक्ट और इस एक्ट के प्रावधान अनुसार कृषि उपज का व्यापार करने वाली निजी कंपनियों पर स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति का हस्तक्षेप/अभिलेखों की जाँच के अधिकार नही होने से किसानों के सांथ धोखाधडी , प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, सही तौल एवं भुगतान के जोखिम की पूर्ण संभावना है, यह ऐक्ट उद्योगपति/पूंजीपतियों के लिये लाभकारी होगा वहीं दूसरी ओर इस मॉडल एक्ट के लागू होने से प्रदेश के सभी-लाखों हम्माल-तुलावटी, प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत अनाज व्यापारी जिनकी संख्या भी लाखों में है तथा 15000 अधिकारी/कर्मचारीयों एवं पेंशनर बेरोजगार होने की कगार पर हैं ।
आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है , लॉकडाऊन तथा इस वायरस के संक्रमण से भयभीत होकर लोग घरों के अंदर कैद हैं । ऐंसी महामारिक परिस्थित में भी अपनी जॉन की परवाह किये बगैर कृषकों की कृषि उपज का सौदा- पत्रक के माध्यम से तथा सोश्यल डिस्टेंस का पालन करते हुये नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य से विक्रय कराकर, अपनी निगरानी में सही तौल पर नियन्त्रण बनाकर, कृषकों को उपज का पूर्ण भुगतान कराकर संकट की इस घड़ी में अन्नदाता की सेवा कर रहे,कृषकों की संस्था कृषि उपज मंडी के अधिकारी/कर्मचारीयों को कोरोना योद्धा घोषित करने के बजाय म प्र सरकार द्वारा आनन-फानन में ऐसा मंडी मॉडल एक्ट लागू किया गया जिसे भारत के किसी भी राज्य ने लागू नहीं किया, क्योंकि इस एक्ट के सम्भावित दुष्परिणाम सभी को सर्वविदित है ।इसीलिये आज दिनांक 29-5-2020 को दूसरे दिन भी उक्त मॉडल एक्ट के विरोध में कृषि उपज मंडी समितियां एवं मण्डी बोर्ड ग्वालियर में संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया !
विरोध दर्ज कराने वालों में सर्व श्री सतीष चंदेल ,वी के नरवरिया ,पदम कुशवाह,शेष कुमार भार्गव,धर्मवीर राणा ,नरेश सैन, अनिल कुमार शर्मा,महेश मांझी, शंभु शर्मा, के. के.शर्मा, जनकसिंह सिकरवार, राकेश खरे, भारत सिंह, बिक्रम जाटव, लोकेश त्यागी, सुनीता अरोरा, कीर्ति, रानीकोशी, रश्मि, तुलसी सखवार , रामकुमार गुप्ता, लोकेन्द्र तोमर, भीकम सिंह, अमर सिंह कुशवाह आदि समस्त कर्मचारी /अधिकारी शामिल रहे !
संयुक्त मोर्चा के आव्हान पर 29.05.2020को भी से सांकेतिक काली पट्टी बांध कर माडल एक्ट के विरोध में कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस के अधिकारियों/कर्मचारियों व व्यापारियों ने मोन एवं शान्ति पूर्ण प्रर्दशन कर माडल एक्ट को वापस लेने की मांग प्रदेश सरकार से की गई
